CAA और NRC पर इतिहास क्या कहता है

आखिर क्या है नागरिकता कानून और क्या ये सच में मुस्लिम विरोधी हैं ?

नागरिकता कानून अर्थात विदेशी मूल के नागरिकों को भारत की नागरिकता देना ! नागरिकता कानून 2019 ये कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए छह धर्मो के नागरिकों को नागरिकता देने की अवधि 11 वर्षो से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई अर्थात अगर कोई अल्पसंख्यक इन तीन देशों से आता है तो नागरिकता कानून 1955 के तहद जो कानून बनाया गया था जिसके अनुसार पहले उसकी भारत में रहने की आयु 11 वर्ष थी उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है लेकिन में मुस्लिम इसका विरोध यह कह कर कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिमो को क्यों शामिल नहीं किया गया है ! उनका कहना है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ।

देश का इतिहास क्या कहता है इसपर ?

# 26sep 1947 में महात्मा गांधी ने अपनी प्रस्तावना सभा में कहा कि पाकिस्तान से आए सभी हिन्दू तथा सिक्खों को ना केवल नागरिकता देना वल्कि उनका जीवन वेहतर बनाना हमारा कर्तव्य है ।

# 25nov 1947 को जवाहरलाल नेहरू की कमेटी का रेजोल्यूशन है कि हम पाकिस्तान से आए सभी नोन मुस्लिम को नागरिकता देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे ।

और भी इतिहास में ऐसे उदाहरण है जो इस कानून को सही ठहराते हैं  ।

आखिर क्या है NRC ? 

राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण जिसके अनुसार जो भारत का नागरिक है उसे अपना पंजीकरण करना होगा ।
लेकिन सरकार का कहना है कि उनका अभी एनआरसी करने का कोई विचार नहीं है और ना ही इसपर कोई गजट तैयार किया गया है ।

असम NRC क्या है ?

असम NRC राजीव गांधी द्वारा किए गए असम समझौते के तहत हुए हैं । इसमें केंद्र सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है । यह सुप्रीम कॉर्ट द्वारा कराई गई है लेकिन इसका  सहारा लेके विपक्ष भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है । मुस्लिम समुदाय को यह कह कर डराया जा रहा है कि उन्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा जो कि एक भ्रम मात्र है ।